स्थानीय सञ्चारमाध्यमलाई प्राथमिकता दिने सरकारको ऐतिहासिक कदम, राष्ट्रिय विज्ञापन नीति–२०८३ स्वीकृत

बुटवल । नेपाली विज्ञापन बजारलाई व्यवस्थित, पारदर्शी, उत्तरदायी र आधुनिक प्रविधिअनुकूल बनाउने उद्देश्यसहित सरकारले ‘राष्ट्रिय विज्ञापन नीति, २०८३’ स्वीकृत गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबार बसेको बैठकले स्वीकृत गरेको यो नीतिलाई विशेषगरी स्थानीय सञ्चारमाध्यमको सशक्तीकरण र विज्ञापन वितरण प्रणालीलाई न्यायोचित बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।

नयाँ नीतिअनुसार अब स्थानीय तथा प्रदेशस्तरका सूचना र सरकारी विज्ञापन सोही तहका सञ्चारमाध्यममार्फत प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। यसले स्थानीय सञ्चारमाध्यमको आर्थिक सुदृढीकरण, पत्रकारिताको दिगोपन र स्थानीय सूचनाको प्रभावकारी प्रवाहमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

साथै स्थानीय भाषा, संस्कृति र समुदायमा आधारित सञ्चारमाध्यमलाई विज्ञापनमार्फत संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। सरकारले विज्ञापन वितरण र भुक्तानी प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन एकीकृत सूचना व्यवस्थापन प्रणाली विकास गर्ने, जनहितका विज्ञापनलाई समानुपातिक र समन्यायिक रूपमा वितरण गर्ने तथा सञ्चारमाध्यमको वैज्ञानिक वर्गीकरण गर्ने नीति पनि अघि सारेको छ।

डिजिटल युगको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्दै सामाजिक सञ्जाल, डिजिटल प्लेटफर्म, इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङ तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई)बाट हुने विज्ञापनलाई पहिलो पटक स्पष्ट रूपमा नियमनको दायरामा ल्याइएको छ। एआईबाट सिर्जना गरिएका ‘डिपफेक’ विज्ञापनमाथि कानुनी नियन्त्रण गरिने तथा इन्फ्लुएन्सरमार्फत गरिने विज्ञापनमा अनिवार्य स्वघोषणाको व्यवस्था गरिनेछ।

उपभोक्ताको हितलाई केन्द्रमा राख्दै भ्रामक, तथ्यहीन तथा भ्रम सिर्जना गर्ने विज्ञापनमाथि कडा कारबाही गरिने, उपभोक्तालाई क्षति पुगे क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिने तथा अश्लील, हिंसात्मक, लैङ्गिक विभेदपूर्ण र बालबालिकामा नकारात्मक असर पार्ने सामग्री नियन्त्रण गरिने नीतिमा उल्लेख छ।

सरकारले विज्ञापनलाई समाचार र समाचारलाई विज्ञापनका रूपमा प्रस्तुत गर्ने गलत अभ्यास अन्त्य गर्ने स्पष्ट नीति लिएको छ। विज्ञापन दिएको वा नदिएको आधारमा समाचारको स्वरूप प्रभावित हुने प्रवृत्तिलाई रोक्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिने जनाइएको छ।

यसैगरी स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धन, विज्ञापन क्षेत्रबाट रोजगारी सिर्जना, राजस्व वृद्धि, सञ्चारमाध्यमको संस्थागत विकास तथा आगामी पाँच वर्षभित्र विज्ञापन क्षेत्रको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान उल्लेखनीय रूपमा बढाउने लक्ष्य सरकारले लिएको छ।

विज्ञापन बोर्डलाई थप अधिकारसम्पन्न बनाउने, प्रदेश र स्थानीय तहमा विज्ञापन अनुगमन संयन्त्र स्थापना गर्ने तथा विज्ञापन कोषमार्फत सञ्चारमाध्यमको क्षमता विकास, अनुसन्धान, तथ्याङ्क प्रणाली र उपभोक्ता सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था पनि नीतिमा समेटिएको छ।

सरकारको यो नीतिले विशेषगरी स्थानीय सञ्चारमाध्यमलाई प्राथमिकतामा राख्दै सरकारी विज्ञापन वितरणलाई थप न्यायोचित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने विश्वास गरिएको छ। साथै डिजिटल विज्ञापनको नियमन, उपभोक्ता संरक्षण र विज्ञापन बजारको संस्थागत विकासमा समेत यो नीति कोसेढुङ्गा सावित हुने अपेक्षा गरिएको छ।