प्यूठान नगरपालिकाको न्यायिक अभ्यास देशमै नमुना: ८५ मध्ये ६१ विवाद मेलमिलापबाट समाधान

प्यूठान, ०८ साउन । नेपालको संविधानले स्थानीय तहमा दिएको न्यायिक अधिकारको अभ्यास कतिपय ठाउँमा कमजोर देखिए पनि प्यूठान नगरपालिकाले भने यसको प्रभावकारी र उदाहरणीय कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । न्यायिक समितिको सक्रियतामा विवादको मेलमिलापमार्फत समाधान गर्दै आएको नगरपालिकाले, न्यायलाई सरल, सहज र निःशुल्क बनाउँदै समुदायमै न्याय पुर्‍याउने अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ ।

नगर उपप्रमुख तथा न्यायिक समितिका संयोजक देवेन्द्र बर्माका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा दर्ता भएका ८५ मध्ये ६१ विवाद मेलमिलापको माध्यमबाट समाधान भएका छन् । “दुवै पक्षलाई खाजा खुवाउँदै संवादमार्फत समाधान गरिन्छ,” उनले पत्रकार सम्मेलनमा भने, “खर्च नलाग्ने, सहज र सम्मानजनक विधिबाट समस्या टुंग्याउन हामी लागि परेका छौं ।”

नगरपालिकामा दर्ता हुने विवादमध्ये करिब ४० प्रतिशत लैंगिक तथा घरेलु हिंसासँग सम्बन्धित छन् । तीमध्ये धेरैजसो वैवाहिक समस्या हुन्, जसमा २०–२५ वर्ष उमेर समूहको सहभागिता उल्लेख्य देखिएको छ । संयोजक वर्माका अनुसार, बालविवाह नै यसकाे मुख्य कारण हो । त्यसैले नगरपालिकाले न्यायिक सचेतना कार्यक्रमलाई समुदाय तहसम्म पुर्‍याएको छ ।

नगरप्रमुख विष्णु बहादुर योगीले प्यूठानको न्यायिक अभ्यास देशभरका स्थानीय तहका लागि नमुना हुने दाबी गरे । “हाम्रो समितिको सक्रियताले अदालतसम्म पुग्नुपर्ने धेरै मुद्दा गाउँमै टुंग्याइएका छन्,” उनले भने, “यसले न्यायमा पहुँच, लागत र समयको खपत घटाएको छ ।”

संविधानको धारा २१७ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ४७ अनुसार, न्यायिक समितिलाई १३ वटा मुद्दामा निरूपण र ११ वटामा मेलमिलाप अधिकार दिइएको छ । तर, प्यूठानले मेलमिलापलाई प्राथमिकता दिँदै कार्यविधिमा सुधार गरेको छ । हाल प्रति मेलमिलाप सत्र १ हजार रुपैयाँ खाजा खर्च र समाधानपछि प्रोत्साहनस्वरूप थप १ हजार रुपैयाँ दिने गरिएको छ ।

यसले मेलमिलापकर्तामा थप ऊर्जा सिर्जना गराएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।