नगरपालिका संघ र गाउँपालिका महासंघले स्थानीय तहलाई भने– भर्ना र पठनपाठन आफूअनुकूल थाल्नू

बुटवल ,४ बैशाख । नगरपालिका संघ र गाउँपालिका महासंघले स्थानीय तहलाई विद्यार्थी भर्ना, पठनपाठनलगायत शैक्षिक गतिविधि आफूअनुकूल अघि बढाउन सुझाव दिएको छ ।

नगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रमुखलाई सम्बोधन गर्दै संविधानअनुसार विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहको भएकाले त्यसैअनुसार शैक्षिक क्रियाकलाप अघि बढाउन सुझाव दिइएको छ ।

सुझावपत्रमा भनिएको छ, ‘विद्यालय शिक्षा सञ्चालनसम्बन्धी स्थानीय सरकारको जिम्मेवारीअनुसार निर्माण भएका स्थानीय कानुन, स्थानीय परिवेश, आवश्यकता तथा अभिभावकसँगको परामर्शका आधारमा भर्ना प्रक्रिया सुरु गरी पठनपाठन सुचारु गर्न सबै गाउँ र नगरपालिकाहरूलाई अनुरोध गरिन्छ ।’

१५ वैशाखबाट शैक्षिकसत्र सुरु हुने, १५ देखि २१ वैशाखसम्म विद्यार्थी भर्ना र २१ वैशाखदेखि नै पठनपाठन सञ्चालन गर्ने निर्णय २२ चैतको मन्त्रिपरिषद्‌ले गरेको छ । साथै, आइतबार पनि सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय कार्यान्वयनमा गइसकेको छ ।

यो निर्णयमा असहमति जनाउँदै कतिपय स्थानीय तहले २ वैशाखदेखि नै विद्यार्थी भर्ना लिने र २१ वैशाखअगावै कक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिसकेका छन् । नगरपालिका र गाउँपालिकाको जनप्रतिनिधिको छाता संस्था नगरपालिका संघ र गाउँपालिका महासंघले पनि सरकारको निर्णयमा असहमति राख्दै स्थानीय तहको अनुकूलतामा विद्यालय सञ्चालन गर्न भनेको हो ।

बिहीबार संघ र महासंघका प्रतिनिधिले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीलाई भेटेर उक्त विषयमा सहजीकरणका लागि अनुरोध गरेका थिए ।

भेटमा विश्वबजारमा भइरहेको पेट्रोलियम पदार्थको अभाव र चर्को मूल्यवृद्धिका कारण अहिलेलाई शैक्षिकसत्र सुरु हुने समय केही पर सार्ने, भर्ना नगरी पठनपाठन नगर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशका कारण १५ देखि २१ वैशाखसम्म एक हप्ता भर्ना अभियान सञ्चालन गर्ने र २१ वैशाखबाट पठनपाठन सुरु गर्न परिपत्र गरिएको मन्त्रालयले जनाएको थियो ।

संघ र महासंघका प्रतिनिधिले विद्यालय शिक्षा सञ्चालन र नियमनको जिम्मेवारी संविधानले स्थानीय सरकारलाई एकल रूपमा दिएका कारण यस्ता विषयमा निर्णय लिँदा र परिपत्र गर्दा तहगत सरकारबीच आवश्यक समन्वय हुनुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।

शैक्षिकसत्र र पठनपाठन ढिलो गरी सुरु गर्ने र आइतबारसमेत बिदा दिने निर्णयले विद्यालय खुल्ने समयलाई धेरै कम गरेको नगरपालिका संघ र गाउँपालिका महासंघको ठहर छ ।

विद्यालय सञ्चालन र नियमनको जिम्मेवारी संविधानले स्थानीय सरकारलाई एकल रूपमा दिएको भन्दै यस्ता विषयमा निर्णय लिँदा र परिपत्र गर्दा तहगत सरकारबीचमा आवश्यक समन्वय हुनुपर्ने दुवै महासंघको भनाइ छ ।​​​​​