बुटवल–११ मा एमालेको घरदैलो

बुटवल, १७ फागुन।  बुटवल उपमहानगरपालिका–११ मा नेकपा (एमाले) ले घरदैलो अभियान उत्साहजनक रूपमा सम्पन्न गरेको छ। बुद्धनगर, पवित्रनगर, हात्तीझुंड लगायतका क्षेत्रमा स्थानीय मतदाताको उल्लेखनीय उपस्थितिसहित अभियान सञ्चालन गरिएको हो।

एमालेका उपाध्यक्ष एवं रुपन्देही क्षेत्र नम्बर २ का उम्मेदवार विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा घरदैलो कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो। अभियानका क्रममा १ हजार ३ सय ५० जनाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी परित्याग गरी एमालेमा प्रवेश गरेका छन्।
नवप्रवेशीलाई स्वागत गर्दै पौडेलले रुपन्देही–२ को विकास, पूर्वाधार विस्तार र दीर्घकालीन योजनाको कार्यान्वयनमा निरन्तरता आवश्यक रहेको बताए।
“यो क्षेत्रको विकासका लागि सुरु गरिएका आयोजना अधुरा छाडिने छैनन्,” उनले भने, “स्थिर नेतृत्व र स्पष्ट दृष्टिकोणले मात्र समृद्धि सम्भव हुन्छ। भूमिहीन, अव्यवस्थित बसोबासी र सुकुम्बासीको समस्या एमालेले मात्र समाधान गर्न सक्छ।”
मतदाताको अपेक्षा : भाषण होइन, परिणाम चाहियो
स्थानीय मतदाता कमला खतिवडाले विगतका वर्षमा सडक विस्तार, खानेपानी तथा पूर्वाधार निर्माणमा देखिएको प्रगतिलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताइन्। “काम गर्ने नेतृत्व चाहिएको हो, भाषणभन्दा पनि परिणाम देखिनुपर्छ,” उनले भनिन्।
अर्का मतदाता राजेश पुनले रोजगारी सिर्जना र युवामुखी कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखे। विकासलाई केन्द्रमा राखेर आफूहरूले निर्णय गरेको उनको भनाइ थियो।
एमालेले रुपन्देही क्षेत्र नम्बर २ अन्तर्गत २३ वटै वडामा प्रदर्शन र ¥यालीसहित कार्यक्रम आयोजना गरेको जनाएको छ। पार्टीका स्थानीय नेताका अनुसार घरदैलो अभियानमार्फत मतदातासँग प्रत्यक्ष संवाद, सुझाव संकलन र आगामी कार्ययोजनाबारे जानकारी गराइएको छ।
पौडेलले निर्वाचनलाई विकासको निरन्तरता र स्थायित्वसँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताए। “रुपन्देहीलाई औद्योगिक, शैक्षिक र पूर्वाधारको दृष्टिले नमूना क्षेत्र बनाउने लक्ष्यसहित अघि बढिरहेका छौं,” उनले भने।
एमालेले घरदैलो अभियानमा व्यापक जनसमर्थन प्राप्त भएको दाबी गर्दै जित सुनिश्चित रहेको जनाएको छ।
सरकार परिवर्तनसँगै रोकिएको लालपुर्जा सपना
रुपन्देहीमा सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्दै आएका हजारौं परिवारको लालपुर्जा पाउने सपना एकपटक रोकिए पनि अहिले पुनः जाग्ने संकेत देखिएको छ।
सरकारले असोज २३ गते भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि जिल्लाभर सुरु भएका नापजाँच र वितरण प्रक्रिया स्थगित भएका थिए। तर सर्वोच्च अदालतले उक्त निर्णय उल्ट्याएसँगै आयोगको काम पुनः कानुनी वैधतासहित अघि बढ्ने बाटो खुलेको छ।
आयोग रुपन्देहीका अध्यक्ष कुमार थापा मगरका अनुसार फागुन १० गते बुटवल–११ बाट सुरु गरिएको स्थलगत नापजाँच अभियानले जिल्लाभर करिब ४०–४५ हजार घरपरिवारको तथ्यांक संकलन र प्राविधिक नापजाँच सम्पन्न गरेको थियो।
कञ्चन गाउँपालिकामा असार २२ गते ४५१ परिवारलाई पुर्जा वितरण गरिएको थियो भने सियारीमा १० परिवारले लालपुर्जा प्राप्त गरेका थिए। देवदहमा ७६४ परिवार र सैनामैनामा १६४ परिवार राजस्व तिरेर वितरणको अन्तिम चरणमा पुगेका थिए।
बुटवल–११ का ६४६ परिवार, तिलोत्तमा–११ का ८१२ परिवार, तिलोत्तमा–१० का ४० परिवार र सैनामैना–७ का ३६० परिवार राजस्व सूचना प्रकाशन प्रक्रियामा थिए। बुटवलमा मात्र करिब १३ हजार, कञ्चनमा १४–१५ हजार र देवदहमा १३–१४ हजार परिवार लाभान्वित हुने गरी काम अघि बढिरहेको आयोगको दाबी छ।
तर सार्वजनिक प्रकृतिको जग्गा, नदी क्षेत्र र ऐलानी जमिन व्यवस्थापनमा केही स्थानीय राजनीतिक प्रतिनिधिबाट उजुरी परेपछि प्रक्रिया जटिल बनेको थियो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुँदै अख्तियारसम्म पुगेको पत्राचारले केही समय प्राविधिक काम प्रभावित भएको थियो।
सरकारले आयोग खारेज गरेपछि कार्यालयका कागजात र सवारीसाधन प्रमुख नापी अधिकृतलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो। राजस्व तिरेर पनि पुर्जा नपाएका हजारौं परिवार अन्योलमा परेका थिए।
अहिले सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै स्थिति फेरिएको छ। आयोग पुनःस्थापित भएपछि रोकिएका फाइल अघि बढ्ने, राजस्व बुझाइसकेका परिवारले पुर्जा पाउने र नापजाँच सम्पन्न भएका क्षेत्रमा वितरण प्रक्रिया सुरु हुने अपेक्षा गरिएको छ।
भूमिहीन, अव्यवस्थित बसोबासी र सुकुम्बासीका लागि लालपुर्जा केवल कागजी स्वामित्वको प्रमाण मात्र होइन, सामाजिक न्याय र आत्मसम्मानको आधार हो। राजनीतिक मतभेद र प्रशासनिक ढिलाइ पार गर्दै प्रक्रिया निरन्तर अघि बढ्न सके रुपन्देहीका हजारौं परिवारको हातमा लालपुर्जा पुग्ने दिन धेरै टाढा नदेखिएको जानकारहरूको भनाइ छ।