शैक्षिक परामर्श सेवा नियमावली पुनरावलोकनको माग गर्दै राष्ट्रिय शैक्षिक परामर्श संघ लुम्बिनी प्रदेशको शान्तिपूर्ण विरोध

बुटवल । राष्ट्रिय शैक्षिक परामर्श संघ (ईक्यान) लुम्बिनी प्रदेशले शैक्षिक परामर्श सेवा नियमावली, २०८३ लाई पुनरावलोकन गरी सरोकारवालाको सुझावका आधारमा आवश्यक संशोधन गर्न सरकारसँग माग गर्दै हातमा कालो पट्टी बाँधेर शान्तिपूर्ण विरोध जनाएको छ।

संघको प्रदेश कार्यालयमा आयोजित विरोध कार्यक्रममा अध्यक्ष गणेश गौडेलले वर्तमान नियमावलीका केही प्रावधानले शैक्षिक परामर्श क्षेत्र, विद्यार्थी तथा व्यवसायी सबैलाई असर पार्ने अवस्था सिर्जना गरेको भन्दै सरकारलाई सरोकारवालासँग खुला संवाद गरी व्यवहारिक र समयानुकूल नियमावली ल्याउन आग्रह गर्नुभयो।

उहाँले गुणस्तरीय, पारदर्शी र विद्यार्थीमैत्री शैक्षिक परामर्श सेवाप्रति संघ सधैं प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै नीतिगत सुधारका लागि सरकार सकारात्मक बन्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो।

कार्यक्रममा संघका सचिव नारायण पोख्रेलले विरोध कुनै व्यक्ति वा संस्थाविरुद्ध नभई विद्यार्थी हित, शैक्षिक परामर्श व्यवसायको मर्यादा र समग्र क्षेत्रको दिगो विकासका लागि भएको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले नियमावली निर्माण गर्दा प्रत्यक्ष रूपमा काम गरिरहेका शैक्षिक परामर्श संस्थाहरूको अनुभव र सुझावलाई समेट्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै संवाद र सहकार्यबाट मात्रै प्रभावकारी नीति निर्माण सम्भव हुने बताउनुभयो।

उहाँले सरकारसँग शैक्षिक परामर्श सेवा नियमावली, २०८३ लाई पुनरावलोकन गरी व्यवहारिक, समावेशी र कार्यान्वयनयोग्य बनाउन आवश्यक संशोधन गर्न आग्रह गर्नुभयो।

विरोध कार्यक्रममा संघका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो। सहभागीहरूले हातमा कालो पट्टी बाँधेर शान्तिपूर्ण रूपमा आफ्नो असहमति जनाउँदै विद्यार्थीको भविष्य, शैक्षिक परामर्श क्षेत्रको विश्वसनीयता तथा व्यवसायिक वातावरणलाई थप सुदृढ बनाउने उद्देश्यले सरकारलाई समयमै आवश्यक निर्णय लिन आग्रह गरेका थिए।

संघले सरकारसंग संवादमार्फत समस्याको समाधान खोज्न आफूहरू सदैव तयार रहेको उल्लेख गर्दै शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र विद्यार्थीमैत्री बनाउन सबै पक्षको सहकार्य आवश्यक रहेको जनाएको छ।