सिंहदरबारमा सरकारको खारेजी सूचीका कर्मचारी सङ्गठनको मोर्चाबन्दी, बुझाए संयुक्त मागपत्र

काठमाडौं,४ बैशाख । नेपालका प्रमुख निजामती कर्मचारी सङ्गठनहरूले संयुक्त रूपमा संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल जारी गर्न माग गर्दै सरकारलाई औपचारिक मागपत्र बुझाएका छन् ।

मागपत्रमा नेपालको संविधानको प्रस्तावना, मर्म र भावना तथा समाजवादउन्मुख सार्वजनिक प्रशासनको अवधारणालाई आत्मसात गर्दै निजामती प्रशासनलाई थप सक्षम, उत्तरदायी, पारदर्शी र सेवामूलक बनाउन संघीय निजामती सेवा ऐन यथाशीघ्र जारी गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

उनीहरूले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवलाई माग पत्र दिँदै मोर्चाबन्दी गरेका हुन् ।

पछिल्लो समय वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले ट्रेड युनियन खारेजीको चर्चा गरिरहेका बेला कर्मचारीका संगठन संगठित भएका हुन् ।

वालेन्द्र सरकारको नीतिमै राजनीतिक दलनिकट ट्रेड युनियन खारेज गर्ने रहेको छ। सरकारले कम्तीमा ६० दिनभित्र ती संगठन खारेज गरेर साझा ट्रेड युनियन मात्रै राख्ने तयारी गरेको छ।

मुख्य मागहरू :

संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल जारी गर्नुपर्ने
निजामती कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत सबै सेवा समूहका कर्मचारीलाई एकै पटक जानकारी दिने व्यवस्था
राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियन र आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्था
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको समान वृत्ति विकास र प्रशासनिक अन्तरसम्बन्ध कायम गर्ने
कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रणालीलाई वस्तुनिष्ठ, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउने
सरुवा, बढुवा र पदस्थापनामा मापदण्डको कडाइका साथ पालना गर्ने
राजनीतिक हस्तक्षेप रहित व्यवस्थित प्रशासन सुनिश्चितता
संधीय निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई तहगत व्यवस्था लागू गर्ने
समायोजनमा परेका र अन्यायपूर्ण तरिकाबाट समायोजन गरिएका कर्मचारीहरूलाई पुनः एकपटक समायोजन गर्ने अवसर दिने

कर्मचारी हकहितसम्बन्धी माग

सङ्गठनहरूले कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश उमेर ६० वर्ष कायम गर्नुपर्ने, २० वर्ष सेवा अवधि पूरा भएका ४० वर्ष उमेर पूरा भएका कर्मचारीलाई स्वैच्छिक अवकाशको व्यवस्था, जीवनयापन अनुकूल तलव-भत्ता तथा सेवा सुविधा, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा र पेन्सन प्रणाली मजबुत बनाउनुपर्ने लगायतका माग पनि अघि सारेका छन् ।

सुशासन र प्रशासनिक सुधार

मागपत्रमा सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी छिटो, सरल र पारदर्शी सेवा प्रवाह, सार्वजनिक उत्तरदायित्व मजबुत बनाउने, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीलाई अन्तर प्रदेश सरुवाको व्यवस्था, ट्रेड युनियन अधिकार पूर्ण कार्यान्वयन जस्ता विषय पनि समावेश छन् ।

मागपत्रमा नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी सङ्गठन, एकीकृत सरकारी कर्मचारी सङ्गठन नेपाल, स्वतन्त्र राष्ट्रसेवक कर्मचारी सङ्गठन नेपाल लगायतका प्रमुख सङ्गठनहरूका अध्यक्ष तथा पदाधिकारीहरूको हस्ताक्षर छ ।