तिलोत्तमाका मेयर र उपमेयरले भने : हाम्रोमा डोजर आतंक हुँदैन

बुटवल,२९ वैशाख । रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले संघीय सरकारले भन्दैमा भूमिहीन÷अव्यवस्थित बसोबासी वस्ती नहटाउने अडान लिएको छ ।

अव्यवस्थित बसोबासी, भूमिहीन, सुकुम्बासी संघर्ष समितिको ७ बुंदे ज्ञापनपत्र बुझेपछि नगर प्रमुख रामकृष्ण खांण र उपप्रमुख जगेश्वरदेवी चौधरीले एकै स्वरमा संघीय सरकारले ‘डोजर आतंक’ मच्चाएको भन्दै त्यसको विपक्षमा रहेको बताए ।

‘अहिलेको सरकारले आतंक मच्चाएको छ,त्यसमा तिलोत्तमा नगरपालिकाको ऐक्यवद्धता छैन’– नगर प्रमुख खांणले भने–‘भूमिहीन÷अव्यवस्थित बसोबासीलाई नांपजांच भएका जग्गाको लालपुर्जा दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौं ।’
नगर प्रमुख खांणले भूमिहीन÷अव्यवस्थित बसोबासीको आन्दोलनमा नगरपालिकाको साथ रहेको भन्दै कत्ति पनि विचलित नहुन आग्रह गरे ।

‘तपाईहरुका मागमा ऐक्यवद्धता छ, समस्या समाधानमा चिन्तित छौं,माग पूरा गर्न पछि हट्दैनौ’–खांणले भने–‘वर्षौंदेखि बस्दै आएको घर र भूमि जोगाउन भएको आन्दोलन कानूनी कुरा मात्र हैन, मानवताको सवाल हो, लाखौं परिवारको सुरक्षा र छोराछोरीको भविष्यसंग जोडिएको संवेदनशील सवाल हो तसर्थ सिंगो नगरपालिका तपाईहरुको साथमा छ ।’

नगर उपप्रमुख जगेश्वरदेवी चौधरीले यसअघिका आयोगबाट नापजाँच भैसकेका जग्गाको लालपूर्जा वितरणका लागि राजस्व संकलनको सूचना जारी गर्न मात्र बाँकी रहेका बेला देशभर डोजर आतंकले लाखौं नागरिकलाई त्रसित बनाएको बताइन् । उनले संघीय सरकारबाट तथ्यांक दिन परिपत्र आएपनि निर्णय नगरेको बताइन् । ‘अरु पालिकामा डोजर चल्दा यहाँ पनि आतंक मच्चिएको छ तर हामी नगरवासीको साथमा छौं’–चौधरीले भनिन्–‘तपाईहरु ढुक्क रहनुस्, हामीले पीडा दिन्नौं ।’

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई ७ बुंदे ज्ञापनपत्र
संघर्ष समितिले तिलोत्तमा नगरपालिकामार्फत प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई ७ बुंदे ज्ञापनपत्र पठाएको छ ।
जसमा भूमि ऐन अनुसार नापनक्सा समेत भई सकेको हुँदा अन्य बाँकी कार्य पुरा गरी भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई तत्काल लालपुर्जा उपलब्ध गराउन, भूमि ऐन अनुसार भूमिहिन दलित सुकुम्बासिलाई आवास र कृषिको लागि निशुल्क लालपुर्जा दिन माग गरिएको छ ।

भूमि ऐन अनुसार अव्यवस्थित बसोबासीका लागि कानुनले निर्धारण गरेको क्षेत्रफलमा नबढ्ने गरी आवासको लागि मालपोतमा लाग्ने रजिस्ट्रेशन शुल्कको हुन आउने १०% राजस्व बराबरको शुल्क लिई लाल पुर्जा दिन,भुमि ऐन अनुसार अव्यवस्थित बसोवासीको लागि कानुनले निर्धारण गरेको क्षेत्रफलमा नबढ्ने गरी कृषिको लागि मालपोतमा लाग्ने रजिष्ट्रेशन शुल्कले हुन आउने ५% राजस्व बराबरको शुल्क लिई लालपुर्जा दिन माग गरिएको छ ।

संविधानको धारा ३७ मा भएको आवासको अधिकार सुनिश्चित् गर्न, पूर्ववर्ती आयोगले नाप नक्सा गर्न बाँकी रहेका जग्गामा तत्काल नापी गरी लालपुर्जा उपलब्ध गराउन र पूर्ववर्ती आयोगले गरेका काम कारवाहीलाई निरन्तरता दिन माग गरिएको छ ।
२०८१ मा गठित भूमि समस्या समाधान आयोगबाट नाप नक्सा गरी बसोबासी निस्सा दिएको र तिलोत्तमा नगरभित्र अव्यवस्थि बसोबासी भूमिहिन सुकुम्बासी ८ हजार ४७६ परिवारको लगत संकलन सिफारिस भई भूमि आयोगमा दर्ता सुचिकृत भई जग्गा धनि प्रमाणपत्र दिने प्रकृयामा रहेको अवस्थामा अहिलेको सरकारले आयोग खारेज गर्नु गैर जिम्मेवार कदम भएको संघर्ष समितिका संयोजक तेजबहादुर कुंवरले बताए ।

‘केन्द्रीय सरकारले अभिभावकीय भूमिका निभाएर समस्या समाधान गर्नु पर्नेमा सेना र प्रहरीको बलमा नागरिकमाथि दमन गरी ५०–६० वर्षदेखि बस्दै आएको घर–टहरामा डोजर चलाउंदा लाखौं नागरिक रातमा सुत्न सकेका छैनन्’–कुंवरले भने–‘लिपुलेक, कालापानी, सुस्ता अतिक्रमणमा सरकार मौन छ, तर नागरिकले वर्षौं जोतभोग गरेको ५–१० धुर जग्गामा घरबास बनायो भनेर डोजर चलाएर उठिबास बनाएको छ ।’

जीवनभरको कमाईबाट बनाएका घरमा डोजर चल्ने डरले कैयौं मान्छे मानसिकरुपमा विक्षिप्त हुन थालेका र मनमा डर र त्रास बोकेर हिंडेका उनले गुनासो गरे । भूमि ऐन २०२१ आठौ संसोधन अनुसार प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि भूमीहिन सुकुमबासी अव्यवस्थित बसोबासीलाई एक पटकको लागि ऐलानि वा अन्य सरकारी जग्गा वा अभिलेखमा वनक्षेत्र जनिएको भएता पनि आबादीमा परिणत भएको जग्गामा कम्तिमा १० वर्ष अघि देखि जोतभोग गरेका अव्यवस्थित बसोबासी भूमिहिन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन सक्ने भन्ने कानुनी व्यवस्था रहेकाले सोही अनुसार व्यवस्थापन गर्न संघर्ष समितिले माग गरेको छ ।

संघीय सरकारबाट आएको परिपत्रमा पुनर्विचार गरी जनतालाई त्रासमुक्त हुने वातावरण बनाउनन संघर्ष समितिले प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गरेको छ । भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थीत बसोबासीमाथि सरकार आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भएमा कठोर संघर्षका कार्यक्रमहरु सन्चालन गर्न वाध्य हुने र त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जवाफदेहिता सरकारले लिनुपर्ने संघर्ष समितिका सचिव यादव अर्यालले बताए । नगर प्रमुखलाई ज्ञापनपत्र बुझाउन १७ वटै वडाबाट सयौंको संख्यामा भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थीत बसोबासी प्लेकार्ड र ब्यानर सहित नगरपालिका कार्यालय परिसर पुगेका थिए ।