लुम्बिनी कोरिडोरका उद्योग स्थानान्तरणमा सहजीकरण गर्न सरकारलाई आग्रह

बुटवल, १८ भदौ । लुम्बिनी कोरिडोरभित्र रहेका उद्योगहरु स्थानान्तरण गर्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशप्रति बुटवल उद्योग वाणिज्य संघ, रुपन्देहीले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ।

२०८२ साल भदौ ११ गतेको अदालतको आदेशअनुसार तोकिएको क्षेत्रमा रहेका उद्योगहरूलाई दुई वर्षभित्र स्थानान्तरण गर्ने वा पूर्णरूपमा बन्द गर्ने निर्णय भएपछि संघले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्नुपर्ने माग राखेको हो।

संघका अध्यक्ष हरिप्रसाद अर्यालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा २०३२ सालपछि देशमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापना र सञ्चालन हुन नसकेको अवस्थालाई स्मरण गराउँदै निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताले अरबौँ रुपैयाँ खर्च गरेर निर्माण गरेका पूर्वाधारयुक्त उद्योगहरूलाई विकल्प नदिई स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गरिएको छ।

विज्ञप्तिमा लुम्बिनी विश्व सम्पदा क्षेत्र र त्यस वरिपरिको वातावरणीय मापदण्डलाई ध्यानमा राख्दै आवश्यक उद्योगहरूलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्ने भए पनि सरकारले पूर्वाधारसहितको वैकल्पिक औद्योगिक क्षेत्र उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरिएको छ।

संघले रुपन्देहीको तिनाउ–उकास क्षेत्रमा निर्माणाधीन मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रलाई द्रुतगतिमा सम्पन्न गरी त्यहाँ जग्गा सुनिश्चित गर्न र उद्योग स्थानान्तरणमा लाग्ने खर्चसमेत सरकारले नै व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।

संघले उद्योगमा गरिएको लगानी सुरक्षित गर्ने वातावरण बने मात्र आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्द्धन र समृद्धिको यात्रालाई अगाडि बढाउन सकिने विश्वास व्यक्त गरेको छ।