सीमासम्बन्धी विवादित अभिव्यक्तिमा प्रधानमन्त्रीले संसद्‌मा जवाफ नदिने, अर्थमन्त्रीमार्फत दलका नेताहरूलाई जानकारी

काठमाडौं ,२० जेठ । सीमासम्बन्धी विवादित अभिव्यक्तिमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसद्‌मा प्रष्टीकरण नदिने भएका छन् ।

उक्त धारणा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको हो वा सरकारको भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई जानकारी गराउनुपर्ने माग विपक्षी दलहरूले गरिरहेका छन् । अर्थमन्त्री समेत रहेका पार्टी उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले यस विषयमा प्रधानमन्त्री शाहले संसद्‌मा जवाफ नदिने जानकारी दलका नेताहरूलाई गराएका हुन् ।

राष्ट्रियसभा अध्यक्षको समन्वयमा राष्ट्रियसभामा प्रमुख तीन दलका संसदीय दलका नेताहरूसँगको बैठकमा अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले प्रधानमन्त्रीले संसद्‌मा जवाफ नदिने स्पष्ट पारेका हुन् । “सीमासम्बन्धी विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले स्पष्ट पारिसकेको छ । यसलाई लिएर प्रधानमन्त्री जवाफ दिन आउनुहुन्न,” छलफलमा सहभागी नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी संसदीय दलका नेता झक्कु सुवेदीले बाह्रखरीसँग भने, “उहाँको अवरोध खुलाउने विषयमा खासै चासो देखिएन ।

प्रतिनिधिसभाले पारित गरेर पठाएको ‘वैकल्पिक विकास वित्तसम्बन्धी विधेयक’ मा राष्ट्रियसभाले राय सुझाव दिने अवधि यही जेठ २४ गतेसम्म मात्र रहेको भन्दै राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायण दाहालले अर्थमन्त्रीसहित दलका नेताहरूलाई डाकेका थिए ।

बैठकमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमला पन्त, नेकपा संसदीय दलका नेता सुवेदी र एमाले संसदीय दलका नेता प्रेम प्रसाद दंगाल सहभागी थिए । दंगालले सार्वजनिक रूपमा सभाका बैठकमा राखेका विषय आफूहरूले अर्थमन्त्रीमार्फत सरकारलाई जानकारी गराएको जानकारी दिए ।

“सीमासम्बन्धी विषयमा प्रधानमन्त्रीज्यूले जे बोल्नुभयो, त्यो हाम्रो स्वाधीनता र राष्ट्रिय अखण्डताको विरुद्धमा छ । त्यो अभिव्यक्ति संसद्‌बाटै नसच्याउँदासम्म सदन चल्दैन भनेर हामीले सभाबाटै स्पष्ट पारिसकेका छौँ,” दंगालले बाह्रखरीसँग भने, “त्यो विषय अर्थमन्त्रीमार्फत हामीले सरकारलाई जानकारी गरायौँ । उहाँमा प्रतिपक्षसँग संवाद गर्ने भन्दा पनि अंकगणितको दम्भ देखियो ।”

अर्थमन्त्री वाग्लेले प्रधानमन्त्रीबाट भएको गल्ती स्वीकार गर्ने र सच्याउने तत्परता भन्दा विषय मोड्ने प्रयास भएको उनको भनाइ थियो ।“परराष्ट्रले सार्वजनिक जवाफ दिइसकेकाले प्रधानमन्त्रीबाट फेरि जवाफ आउँदैन भन्ने उहाँको भनाई थियो । त्यसैलाई मानेर चुप लाग्नुस् भन्ने आसय उहाँले राख्नुभयो,” दंगालले भने, “विधेयकमा आफ्नो सहभागिता जनाउन राष्ट्रियसभा अध्यक्षज्यूले छलफल राख्नुभएको हो । अहिले प्रधानमन्त्रीबाट नै स्वाधीनतामा देखिएको खतरा सच्याउनुपर्छ भन्ने विषय राखेका छौँ।”

सुवेदीले राष्ट्रको स्वाधीनता र अखण्डताको प्रश्नमा सरकारको अलिकति पनि संवेदनशीलता नरहेको विषय अर्थमन्त्रीको शैलीबाट थप पुष्टि भएको बताए । “अर्थमन्त्रीजी त गल्ती भएको हो भन्नसम्म पनि तयार देखिनुभएन । सुवेदीले भने, “उहाँ त प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले भारतसँग सीमासम्बन्धी संवाद सुरुभएको भनेर त्यसलाई उपलब्धिका रूपमा मान्नुपर्ने बुझाइमा हुनुहुँदो रहेछ ।”

राष्ट्रियसभा अध्यक्षको पहलमा तीन संसदीय दलका नेता र अर्थमन्त्रीबीचको संवादले वैकल्पिक विकास वित्तसम्बन्धी विधेयकमा राष्ट्रियसभाले सुझाव राख्न नपाउने अवस्था देखिएको छ ।

सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले विधेयकलाई अर्थ विधेयकको सूचीमा राखिदिएका छन् । अर्थसम्बन्धी विधेयकमा राष्ट्रियसभाले संशोधन नभएर सुझाव मात्र राख्न पाउँछ । राष्ट्रियसभालाई १५ दिनको मात्र समय हुन्छ ।

संविधानको धारा १११ अनुसार अर्थ विधेयकमा सुझाव राखेर राष्ट्रियसभाले १५ दिनभित्र प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाउनुपर्ने हुन्छ । १५ दिनमा फिर्ता नभए प्रतिनिधिसभाका सभामुखले प्रमाणीकरणका लागि पठाउन सक्ने अधिकार संविधानले सभामुखलाई दिएको छ ।