पहिचान र अधिकारको खोजीमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय : विभेददेखि सम्मानको यात्रासम्म

अंकित बेल्बासे / रुपन्देही । प्रत्येक व्यक्तिको चाहना हुन्छ– आफ्नो पहिचानसहित आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्न पाऊँ। तर समाजमा अझै पनि यस्ता मानिस छन्, जसले आफ्नो पहिचानकै कारण विभेद, अपमान, पारिवारिक अस्वीकार र अवसरबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था भोगिरहेका छन्। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक (LGBTIQ+) समुदायका व्यक्तिहरूको यथार्थ पनि यस्तै छ।

संविधानले समानताको हक सुनिश्चित गरे पनि व्यवहारमा यो समुदायले नागरिकता, शिक्षा, रोजगारी, पारिवारिक स्वीकार्यता र कानुनी अधिकार प्राप्तिका लागि निरन्तर संघर्ष गर्नुपरेको छ।

रुपन्देहीमा क्रियाशील ब्लु डायमन्ड सोसाइटी र साहसी कदम नेपालका प्रतिनिधिहरूसँग गरिएको प्रत्यक्ष भेटघाट तथा छलफलले समुदायका समस्या, चुनौती र अधिकार प्राप्तिका लागि भइरहेका प्रयासलाई नजिकबाट बुझ्ने अवसर प्रदान गरेको छ। साहसी कदम नेपालकी अध्यक्ष हसिना क्षेत्री र अस्मिता आमासँगको संवादमा समुदायले भोगिरहेका सामाजिक तथा कानुनी समस्याका विषयमा चर्चा भएको थियो।

पहिचान स्थापित गर्न नागरिकतादेखि नै संघर्ष

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिहरूले आफ्नो लैङ्गिक पहिचानअनुसार नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा विभिन्न कठिनाइ भोग्नुपरेको छलफलका क्रममा बताइएको थियो। कानुनी प्रक्रिया र प्रशासनिक व्यवहार सहज नहुँदा कतिपयले अपमानित महसुस गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनीहरूको अनुभव छ।

नागरिकता प्राप्तिमा देखिने जटिलताले शिक्षा, रोजगारी, सरकारी सेवा तथा अन्य नागरिक अवसरमा पहुँचसमेत प्रभावित हुने गरेको छ। आफ्नो पहिचान स्वीकार गराउनै संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्थाले व्यक्तिको आत्मसम्मानमा समेत चोट पुर्‍याउने गरेको उनीहरूको भनाइ छ।

त्यस्तै, समलिङ्गी जोडीको सम्बन्धलाई कानुनी मान्यता दिने विषयमा भएका प्रगतिका बाबजुद सम्पत्ति, उत्तराधिकार तथा पारिवारिक अधिकारजस्ता विषयमा अझै स्पष्टता र सहज कार्यान्वयन आवश्यक रहेको उनीहरूले औँल्याएका छन्।

विद्यालयदेखि रोजगारीसम्म विभेदको सामना

समुदायका धेरै व्यक्तिले किशोर अवस्थादेखि नै आफ्नो यौनिकता वा लैङ्गिक पहिचानबारे महसुस गर्न थाल्छन्। तर यही उमेरमा विद्यालय तथा समाजबाट अपमान, दुर्व्यवहार र विभेदको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउने गरेको छ।

विद्यालयमा यौनिक तथा लैङ्गिक विविधताबारे पर्याप्त जानकारी नहुनु र शिक्षकहरूलाई आवश्यक अभिमुखीकरण नदिइनुले समस्या थप जटिल बनाएको उनीहरूको अनुभव छ। कतिपय विद्यार्थीले यस्तै व्यवहारका कारण पढाइसमेत छाड्नुपर्ने अवस्था आउने गरेको बताइएको छ।

शिक्षापछि रोजगारी प्राप्तिमा पनि पहिचानकै आधारमा विभेद हुने गरेको गुनासो छ। क्षमता र योग्यताभन्दा व्यक्तिगत पहिचानलाई प्राथमिकता दिँदा अवसरबाट वञ्चित हुनुपर्ने र आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बन्न कठिन हुने अवस्था रहेको उनीहरूले बताए।

यसैबीच, अन्तर्राष्ट्रिय सहायता कटौती तथा बजेट अभावका कारण समुदायको अधिकार र हितका लागि काम गर्ने संस्थाहरूका कार्यक्रम तथा सेवा सञ्चालनमा समेत चुनौती थपिएको उल्लेख गरिएको थियो।

परिवारबाट अस्वीकार, असहायलाई आफ्नै घरमा आश्रय

यौनिक तथा लैङ्गिक पहिचानकै कारण कतिपय व्यक्तिले आफ्नै परिवारबाट अपमान, कुटपिट र अस्वीकारको सामना गर्नुपरेको छ। केहीलाई घरबाट निकालिने र सुरक्षित बसोबासको अभावमा कठिन जीवन बिताउनुपर्ने अवस्था रहेको छ।

यस्तो परिस्थितिमा साहसी कदम नेपालजस्ता संस्थाहरूले सहयोग र संरक्षणको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्।

छलफलका क्रममा अस्मिता आमाले परिवारबाट निकालिएका तथा सहाराविहीन बनेका करिब ८ देखि १२ जना युवालाई आफ्नै घरमा आश्रय दिँदै सहयोग गरिरहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँको यो मानवीय प्रयासले कठिन परिस्थितिमा रहेका युवाहरूलाई सुरक्षित वातावरण र नयाँ जीवनप्रतिको आशा प्रदान गरेको छ।

तर समुदायका व्यक्तिहरूको संरक्षण र पुनःस्थापनाको जिम्मेवारी केही व्यक्तिको व्यक्तिगत प्रयासमा मात्र सीमित हुनुहुँदैन। यसका लागि राज्य, स्थानीय सरकार र सम्बन्धित निकायले समेत संस्थागत जिम्मेवारी लिन आवश्यक देखिन्छ।

परिवर्तनका लागि स्थानीयस्तरबाटै पहल

समुदायले भोगिरहेका समस्या समाधान गर्न स्थानीयस्तरबाटै पहल अघि बढाउनुपर्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ।

यसअन्तर्गत शिक्षकहरूलाई यौनिक तथा लैङ्गिक विविधताबारे अभिमुखीकरण गर्ने, युवाहरूसँग संवाद गरी समुदायका समस्या र आवश्यकतालाई जनप्रतिनिधिसम्म पुर्‍याउने तथा सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमार्फत समुदायका सकारात्मक कथा र वास्तविकता सार्वजनिक गर्ने योजनाबारे छलफल गरिएको थियो।

यस्ता प्रयासलाई प्रभावकारी बनाउन विद्यालय, स्थानीय सरकार, जनप्रतिनिधि, अधिकारकर्मी, सामाजिक संस्था र युवाबीच सहकार्य आवश्यक छ।

पहिचान फरक हुन सक्छ, अधिकार समान हुनुपर्छ

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिहरू पनि अन्य नागरिकसरह सम्मान, सुरक्षा, शिक्षा, रोजगारी र समान अवसरका हकदार हुन्। उनीहरूको पहिचानकै कारण अवसरबाट वञ्चित गरिनु समानता र समावेशिताको मूल मर्मविपरीत हो।

समाज परिवर्तन गर्न सबैले एउटै पहिचान अपनाउनुपर्दैन, बरु फरक पहिचानलाई सम्मान गर्न सिक्नुपर्छ। कसैले आफ्नो पहिचान लुकाएर होइन, आफ्नै पहिचानसहित सुरक्षित र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने वातावरण निर्माण गर्नु नै सभ्य, समावेशी र न्यायपूर्ण समाजको आधार हो।

अन्ततः प्रश्न उनीहरू को हुन् भन्ने होइन, उनीहरूले पनि अरू नागरिकसरह सम्मान र अधिकारसहित बाँच्न किन नपाउने भन्ने हो। पहिचानको सम्मान, विभेदको अन्त्य र समान अवसरको सुनिश्चितता नै वास्तविक सामाजिक परिवर्तनको सुरुवात हो।