बुटवलमा भूमि व्यवस्थापनमा फड्को, आगजनीले रोकियो लालपूर्जा वितरण

बुटवल । बुटवल उपमहानगरपालिकाले लामो समयदेखि थाती रहेको जग्गा, भूमि तथा नक्सा व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्दै प्रभावकारी रूपमा अघि बढाएको छ। २०७९ सालको निर्वाचनपछि नगरप्रमुख खेलराज पाण्डेय नेतृत्वको टिमले भूमिसम्बन्धी कामलाई प्राथमिकतामा राख्दै नापजाँच, लगत संकलन र व्यवस्थापनलाई तीव्र बनाएको हो। राष्ट्रिय भूमि आयोगसँगको समन्वयमा १५ हजार ६१८ अव्यवस्थित बसोबासी, ९४३ भूमिहीन सुकुम्बासी र ३३३ भूमिहीन दलित गरी कुल १६ हजार ८९४ परिवारको नापजाँच सम्पन्न गरिएको छ।

तर, २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनीले महत्वपूर्ण कागजात नष्ट हुँदा लालपूर्जा वितरण प्रक्रिया प्रभावित बनेको छ। उपमहानगरका अनुसार नापजाँच सम्पन्न भई राजस्व सूचना प्रकाशनको तयारीमा रहेका ६४४ थान फाइल जलेर नष्ट भएका छन्। नगरप्रमुख पाण्डेयले आगजनी नभएको भए हालसम्म धेरैलाई लालपूर्जा वितरण भइसक्ने बताएका छन्। अहिले पुनः संकलन गरिएका करिब ५ हजार फाइल कम्प्युटर इन्ट्री गर्ने काम भइरहेको छ, जसले प्रक्रिया पुनः गतिमा ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।

🔹 सीमित रूपमा सुरु लालपूर्जा वितरण र समस्या समाधान प्रयास

अवरोधका बीच पनि उपमहानगरले केही क्षेत्रमा लालपूर्जा वितरण सुरु गरेको छ। वडा नं. ७, १३, १८ र १९ मा गरी २३ जनालाई ३१ कित्ता जग्गाको पुर्जा वितरण गरिएको छ भने वडा नं. १५ मा ४२ जनालाई समूहगत रूपमा जग्गाधनी प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको छ। कोदाले बिटौरी जग्गा समस्या समाधान गर्दै १२२ वटा नयाँ लालपूर्जा वितरण भइसकेको छ। यसैगरी नवरत्न माविलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ, जसले शैक्षिक पूर्वाधार विकासमा सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।

🔹 पूर्वाधार विकास, भू-उपयोग योजना र शहरी विस्तारमा तीव्रता

उपमहानगरले हिलपार्क क्षेत्रमा खानेपानी ट्यांकी निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया अघि बढाएको छ भने भू-उपयोग वर्गीकरणसहितको दीर्घकालीन योजना निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ। २०८० असारदेखि २०८२ माघ मसान्तसम्म १ हजार ९०७ नयाँ घर निर्माण भएको तथ्यांकले बुटवलमा तीव्र शहरी विस्तार भइरहेको देखाउँछ। यसले व्यवस्थापनसहितको योजनाबद्ध विकासको आवश्यकता थप उजागर गरेको छ।

🔹 बजार अनुगमन कडा, उपभोक्ता स्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव

उपप्रमुख सावित्रादेवी अर्यालको संयोजकत्वमा बजार अनुगमनलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाइएको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/०८० देखि २०८२/०८३ माघ मसान्तसम्म ७९१ पटक अनुगमन गरिएको छ भने १० लाख ८४ हजार रुपैयाँ जरिवाना असुल गरिएको छ। होटल, रेष्टुरेन्ट, मासु पसल, खाद्यान्न पसल तथा डेरी क्षेत्रमा विशेष निगरानी गरिएको छ।

अनुगमनका क्रममा म्याद नाघेका खाद्यान्न, कुहिएको मासु तथा अस्वस्थकर सामग्री जफत गरी नष्ट गरिएको छ। साथै नदीजन्य पदार्थ चोरी निकासी र माटो उत्खनन नियन्त्रणका लागि ४५ पटक अनुगमन गरी ७ लाख ८० हजार रुपैयाँ जरिवाना असुल गरिएको छ। यसले अवैध गतिविधि नियन्त्रणमा समेत सहयोग पुगेको देखिन्छ।

🔹 अनुगमन प्रणाली संस्थागत, सेवा प्रवाहमा सुधार

उपमहानगरले अनुगमन तथा मूल्यांकन ऐन २०७५ अनुसार संस्थागत प्रणाली विकास गर्दै नियमित तथा आकस्मिक निरीक्षणलाई निरन्तरता दिएको छ। बजार मात्रै होइन, वडा कार्यालय, विद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्र, पूर्वाधार आयोजना र विभिन्न तालिम कार्यक्रमको समेत अनुगमन गर्ने गरिएको छ। अधिकारीहरूका अनुसार यसले सेवा प्रवाहलाई चुस्त र पारदर्शी बनाउन मद्दत पुगेको छ।

अनुगमनका क्रममा कमजोरी भेटिएमा सुधारका लागि निर्देशन दिने, आवश्यक परे कारबाही गर्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ। यद्यपि कतिपय अवस्थामा प्राविधिक जनशक्ति अभावका कारण तत्काल अनुगमन गर्न कठिनाइ हुने गरेको पनि बताइएको छ।

🔹 “बस्नयोग्य बुटवल” बनाउने लक्ष्य, चुनौती अझै बाँकी

नगरप्रमुख खेलराज पाण्डेयले बुटवललाई ऐतिहासिक, पर्यटकीय, व्यापारिक तथा शैक्षिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यसहित काम भइरहेको बताएका छन्। “नगरवासीले सहज र छिटो सेवा पाउने प्रणाली विकास गरिरहेका छौं,” उनले बताए।

उपमहानगरले “बस्नयोग्य सहर” को नारा कार्यान्वयन गर्दै विकास निर्माणदेखि उपभोक्ता सुरक्षासम्मका क्षेत्रमा काम गरिरहेको जनाएको छ। सार्वजनिक सुनुवाइ, समिक्षा गोष्ठी, प्रगति प्रतिवेदन र स्वतः प्रकाशनजस्ता गतिविधिले पारदर्शिता बढाउने प्रयास गरिएको छ।

समग्रमा बुटवल उपमहानगरपालिकाले भूमि व्यवस्थापन, पूर्वाधार विकास र बजार अनुगमनमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको देखिए पनि आगजनी, कागजात नष्ट हुनु र राजनीतिक अस्थिरताजस्ता चुनौतीले दीर्घकालीन योजनामा अझै प्रभाव पारिरहेको छ।