गण्डकी–लुम्बिनी प्रदेशबीच सहकार्य सुदृढीकरण: नौ बुँदे प्रतिबद्धता सार्वजनिक

स्याङ्जा , भदौ १६ । गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशबीच धार्मिक पर्यटन, सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण र विकासका परियोजनामा सहकार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित दोस्रो मुख्यमन्त्रीस्तरीय समन्वय बैठक सम्पन्न भएको छ।

स्याङ्जा गल्याङ नगरपालिका–१, मालुङ्गाको उत्तरबाहिनीमा सम्पन्न बैठकपछि गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे र लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले संयुक्त रूपमा नौ बुँदे प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्नुभयो। बैठकमा यसअघि पाल्पाको रानीमहलमा भएको पहिलो बैठकको २१ बुँदे प्रतिबद्धताको समीक्षा पनि गरिएको थियो।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले कालीगण्डकी डाइभर्सनको विषयमा नदी सभ्यता र जनजीवनसँग जोडिएको संवेदनशीलता औंल्याउँदै डाइभर्सन नगर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “कालीगण्डकी हाम्रो संस्कृतिसँग जोडिएको छ। यसलाई डाइभर्सन गरेर प्रकृतिको स्वरूप परिवर्तन गर्नु उचित हुँदैन।”
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री आचार्यले भने कालीगण्डकी साझा सम्पदा भएकाले दुवै प्रदेशले व्यवस्थापित रूपमा यसको उपयोग गर्न पाउने अधिकार रहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “सिमानामा रहेको नदी साझा हो, यसलाई व्यवस्थित रूपमा उपयोग गर्न सकिन्छ।”

बैठकले निम्न निर्णयहरू गरेको छः

धार्मिक र सांस्कृतिक पर्यटन विकासका लागि ‘दामोदरकुण्ड–कृष्णगण्डकी–लुम्बिनी मुक्तिमार्ग’ अवधारणा पत्र तयार गर्ने।

प्रदेशस्तरीय कानुनी तथा नीतिगत एकरूपता कायम गर्न पहल गर्ने।

प्रदेशका तीर्थस्थल र पर्यटकीय स्थल जोड्ने पदमार्गको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (DPR) संयुक्त रूपमा तयार गर्ने।

कालीगण्डकी तटीय क्षेत्र विकासका कार्यक्रमहरू पहिचान गरी आगामी पुस मसान्तभित्र प्रदेश सरकारमा पेस गर्ने।

आगामी असोज २१ देखि कात्तिक १९ सम्म उत्तरबाहिनी क्षेत्रमा हुने कार्तिक महास्नान तथा दामोदर धर्मोत्सव सफल बनाउन प्रदेश सरकारले सहजीकरण गर्ने।

बैठकमा गण्डकीका आर्थिक मामिलामन्त्री टकराज गुरुङ, उद्योग पर्यटन मन्त्री मित्रलाल बस्याल, लुम्बिनीका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री भूमेश्वर ढकाल, उद्योग पर्यटन मन्त्री प्रचण्ड विक्रम न्यौपाने, सांसदहरू, दुबै प्रदेशका प्रमुख सचिव, सचिवहरू र विभिन्न स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरू सहभागी हुनुहुन्थ्यो।

मुख्यमन्त्रीहरूले अन्तरप्रदेशीय सहकार्यलाई सङ्घीयताको भावना अनुसार मजबुत पार्दै नागरिकलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ।