सुर्तीजन्य पदार्थमा ७५ प्रतिशत कर लगाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा अर्थलाई पत्र

काठमाडौं, ७ जेठ ।  नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनबाट वार्षिक अनुमानित ३७,००० भन्दा बढीको मृत्यु हुने तथ्यांक छ । फोक्सोको क्यान्सर, मुटु रोग, श्वासप्रश्वासका समस्याहरू, मधुमेहजस्ता नसर्ने रोगहरूका प्रमुख कारक मध्ये सुर्तीजन्य पदार्थ पनि एक हो ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मानव स्वास्थ्यलाई यस प्रकारको गम्भीर जोखिममा पार्ने र ज्यानसमेत लिने सुर्तीजन्य पदार्थमा ७५ प्रतिशतसम्म कर लगाउन अर्थ मन्त्रालयसँग प्रस्ताव गरेको छ । अर्थ मन्त्रालय आगामी बजेटको तयारीमा रहिरहेको अवस्थामा स्वास्थ्य मन्त्रालयले बजेटमार्फत सुर्तीजन्य पदार्थमा ७५ प्रतिशत कर लगाउनुपर्ने प्रस्तावसहित पत्राचार गरेको हो ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले स्वास्थ्य मन्त्रालयले अर्थमन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै सुर्तीजन्य, मादक पदार्थ तथा गुलियो पदार्थहरूमा कम्तीमा ७५ प्रतिशत कर लगाउन प्रस्ताव गरेको जानकारी दिनुभयो । प्रवक्ता बुढाथोकीले भन्नुभयो ‘हामी निरोगी नेपाल निर्माणको दिशामा अघि बढेका छौं । तर रोगको उपचारमा राज्यको मात्रै भर परेर हुँदैन । रोकथाममै जोड दिनु आवश्यक छ ।’

स्वास्थ्य मन्त्रालयको तर्फबाट आगामी बजेटमा सुर्तीजन्य पदार्थमा कर बढाउन गरिएको पत्राचारमा भनिएको छ, ‘कर दर वृद्धिले उपभोक्ताको खरिद शक्ति घटाउँछ, जसले सूर्तिजन्य, गुलियो र मादक पदार्थप्रतिको झुकाव घटाउँछ । यसबाट रोग निवारण र आर्थिक बचत दुवै हुन्छ ।’ प्रवक्ता बुढाथोकीका अनुसार यो प्रस्ताव विश्व स्वास्थ्य संगठनको सिफारिस अनुसार गरिएको हो । मन्त्रालयको तर्क छ – जुन वस्तुको उपभोगले स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्दछ, त्यसमाथि भारी कर लगाइँदा त्यसको प्रयोगमा गिरावट आउने प्रमाणित भइसकेको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको पत्राचारपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री, अर्थ मन्त्री र अर्थ मन्त्रालयका सचिवबीच यस विषयमा उच्चस्तरीय बैठकहरू भइसकेका छन् । प्रवक्ता बुढाथोकीका अनुसार, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा यस प्रस्तावलाई समावेश गर्ने बारेमा अर्थ मन्त्रालय सकारात्मक देखिएको छ । यसका साथै, स्वास्थ्य मन्त्रालयले करबाट संकलित रकम स्वास्थ्य क्षेत्रमा नै खर्च गर्नुपर्ने पत्रमा स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘हानिकारक वस्तुबाट उठेको कर रकम जनस्वास्थ्य, उपचार, पूर्वाधार विकास र जनचेतनामूलक कार्यक्रममा खर्च गरिनुपर्छ ।’

स्वास्थ्य मन्त्रालयको यो पहल दुई प्रमुख पाटोमा केन्द्रित छ — सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणमा प्रभावकारिता ल्याउने र अर्थनीतिमार्फत जनस्वास्थ्य प्रवद्र्धन गर्ने । यदि, यो प्रस्ताव सफलतापूर्वक लागू भयो भने, यसले दीर्घकालीन रूपमा नयाँ पुस्तालाई लतबाट जोगाउने, जनस्वास्थ्य खर्च घटाउने र स्वस्थ समाज निर्माणमा योगदान दिने विश्वास लिइएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले यो प्रस्तावलाई कति प्रभावकारी रूपमा आगामी बजेटमा समावेश गर्छ भन्नेमा अहिले सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले अर्थमन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै सुर्तीजन्य, मादक पदार्थ तथा गुलियो पदार्थहरूमा कम्तीमा ७५ प्रतिशत कर लगाउन प्रस्ताव गरेको छ ।