कुलिङ अफ पिरियडमा भएको छलछामको छानबिन गर्न आज संसदीय समिति बनाइने

काठमाडौं , २३ असार । निजामति विधेयकमा कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्था काट्ने गरी बुँदा थपिएको विवादबारे छानबिन गर्न आज संसदीय समिति बन्दै छ । प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच भएको सहमतिअनुसार आज ११ बजे बस्ने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकपछि समिति घोषणा हुनेछ ।

समिति गठन गर्ने बारेमा २१ असारमा सभामुख देवराज घिमिरेले दलका प्रमुख सचेतकहरूसँग बैठक राखेका थिए । उक्त छलफलपछि माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले २३ असारमा संसदीय समिति गठन गर्ने सहमति भएको बताएका थिए । शिलापत्रसँग पाण्डेले भनेका थिए, ‘कुलिङ अफ पिरियड व्यवस्थामा छलछाम भएको विषयमा ७ सदस्यीय संसदीय समिति बनाउने सहमति भएको छ ।’

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सरकारी कर्मचारीले राजीनामा दिएको र अवकाश भएको २ वर्षसम्म अन्य नियुक्तिमा रोक लाग्ने गरी कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्था गरेको थियो । विधेयकको ८२ को उपदफा ४ मा कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्था गरेको भए पनि उपदफा ५ थपेर संवैधानिक आयोग, कूटनीतिक नियोग र सरकारले नियुक्त गर्ने अन्य पदमा कुलिङ अफ पिरियड लागू नहुने व्यवस्था गरिएको थियो ।

त्यसमा पनि सचिव र सहसचिवका लागि ती नियुक्ति खुला गरिएको थियो । उक्त उपदफाले तल्लो तहका कर्मचारीलाई मात्रै रोक लगाउने देखिएको थियो ।

समितिका सभापति रामहरि खतिवडा र अन्य सदस्यले उक्त व्यवस्था संसद सचिवालयका कर्मचारीले थप गरेको आरोप लगाइरहेका छन् । आफूलाई थाहा नै नदिई उक्त बुँदा थप भएको र प्रतिनिधिसभाबा पारित भएको बताइरहेका छन् ।

संसद सचिवालयका महासचिव पदमप्रसाद पाण्डेय, सचिव सुरजकुमार दुरा, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, संघीय मामिला तथा सामान्य मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थको टोली उक्त बुँदा हटाउन अन्तिमसम्म सक्रिय रहेको आरोप छ ।

समितिले कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्थसहितको प्रतिवेदन तयार गरेपछि पाण्डेय र अर्यालको नेतृत्वमा सचिवहरूले शीर्ष नेताहरूको घरदैलो पुगेर उक्त व्यवस्था हटाउन आग्रह गरेका थिए । त्यसैले, अहिले कर्मचारीमार्फत उनै विधेयकमा गडबढी गरिएको सांसदहरूको आरोप छ ।

२०७५ सालमा पनि राज्य व्यवस्था समितिमा कर्मचारी समायोजनासम्बन्धी विधेयकमा यस्तै चलखेल भएको थियो । संसद सचिवालयका कर्मचारीलाई पनि स्थानीय, प्रदेश र संघमा समायोजना गर्न सकिने गरी व्यवस्था घुसाएर तत्कालीन सचिव सुदर्शन खड्काले गडबढी गरेका थिए । तर, उक्त थपिएको व्यवस्था तत्काल पत्ता लागेर संसदमा नपुग्दै सच्याइएको थियो ।

अहिले भने प्रतिनिधिसभाबा पारित हुँदासम्म पत्तो लागेको थिएन । संसदबाट पारित भएको भोलिपल्ट शिलापत्रले विधेयकमा रहेको उक्त बुँदाबारे सामाचार प्रकाशन गरेपछि सांसदहरूले पत्तो पाएका थिए ।