शैक्षिक परामर्श नियमावली संशोधनका लागि सरकारसँग नेका–लुम्बिनीको नीतिगत संवाद

 अध्यक्ष गौडेलले भन्छन – ‘हामी विरोधी होइनौँ, जिम्मेवार साझेदार हौँ’

बुटवल । शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३ का विविध विषयमा आवश्यक संशोधनका लागि राष्ट्रिय शैक्षिक परामर्श संघ (NECA)–लुम्बिनी प्रदेशले नेपाल सरकार, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयसँग नीतिगत छलफल गरेको छ। शिक्षा मन्त्रीको सचिवालय, सिंहदरबार, काठमाडौंमा भएको छलफलमा संघका लुम्बिनी प्रदेश कार्यसमिति सदस्यहरूको प्रतिनिधिमण्डल सहभागी भएको थियो।

छलफलमा शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी, विद्यार्थीमैत्री तथा व्यवहारिक बनाउन नियमावलीका केही प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै संघले विभिन्न नीतिगत तथा व्यवहारिक सुझाव प्रस्तुत गरेको जनाएको छ।

प्रतिनिधिमण्डलले अन्य प्रदेशमा नियमावली पूर्ण रूपमा लागू हुनुअघि नै शैक्षिक परामर्श संस्थाको दर्ता प्रक्रिया खुला गरिए पनि लुम्बिनी प्रदेशमा लामो समयदेखि दर्ता प्रक्रिया बन्द रहेकाले यहाँका व्यवसायीहरू अन्यायमा परेको विषय सरकारसमक्ष गम्भीर रूपमा उठाएको थियो। केन्द्रबाट सञ्चालन हुने आगामी दर्ता प्रक्रियामा लुम्बिनी प्रदेशका व्यवसायीलाई पनि समेट्ने विषयमा सकारात्मक छलफल भएको जनाइएको छ।

त्यसैगरी, आर्थिक रूपमा कमजोर विद्यार्थीहरूको उच्च शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने, हुन्डी कारोबार नियन्त्रण गर्ने, फर्जी कागजात न्यूनीकरण गर्ने, गुणस्तरीय तथा मर्यादित नियमन लागू गर्ने र ‘स्टडी इन नेपाल’ अभियानलाई प्रभावकारी रूपमा प्रवर्द्धन गर्ने विषयमा पनि संघले आफ्नो धारणा तथा व्यवहारिक सुझाव राखेको छ।

राष्ट्रिय शैक्षिक परामर्श संघ (NECA)–लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष गणेश गौडेलले सरकारसँगको छलफल सकारात्मक र उपलब्धिमूलक भएको बताउँदै शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि निजी क्षेत्र र सरकारबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेको धारणा व्यक्त गरे।

अध्यक्ष गौडेलले, “हामी सरकारका विरोधी होइनौँ, जिम्मेवार साझेदार हौँ। शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र विद्यार्थीमैत्री बनाउने उद्देश्यले हामीले व्यवहारिक सुझाव प्रस्तुत गरेका छौँ , उनले भने ।

सरकार र निजी क्षेत्रबीच निरन्तर संवाद, सहकार्य र समन्वयमार्फत शिक्षा क्षेत्रलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। विद्यार्थीको हित, गुणस्तरीय शिक्षा र राष्ट्रको दीर्घकालीन शैक्षिक समृद्धि नै हाम्रो साझा लक्ष्य हो।”

उनले सरकारले सरोकारवालाको सुझावलाई सकारात्मक रूपमा ग्रहण गरी व्यवहारिक निर्णय लिने विश्वास व्यक्त गर्दै, शिक्षा क्षेत्रमा रहेका समस्या समाधानका लागि संघले रचनात्मक भूमिका निरन्तर निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाए।

संघका अनुसार सरकारसँग भएको यस प्रकारको नीतिगत संवादले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, विश्वसनीय र उत्तरदायी बनाउन महत्वपूर्ण आधार तयार पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।